VB-G RAM G में मनरेगा जॉब कार्ड: आवेदन कैसे करें, e-KYC और काम की मांग
अपडेट: 21 अक्टूबर 2026 · अंतिम सत्यापन: 21 अक्टूबर 2026 · लेखक: Akshay Kumar, संपादक
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- संक्षिप्त उत्तर
- मुख्य जानकारी एक नज़र में
- जॉब कार्ड क्या है और क्या अब भी चाहिए?
- चरण 1: देखें कि आपके पास पहले से कार्ड है या नहीं
- चरण 2: e-KYC पूरा करें
- चरण 3: कार्ड न हो तो ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराएं
- चरण 4: काम मांगें और सबूत रखें
- कार्यस्थल पर और भुगतान
- कुछ गड़बड़ हो तो
- आधिकारिक स्रोत
- ज़रूरी बातें
- संबंधित योजनाएं
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
संक्षिप्त उत्तर
ग्रामीण रोज़गार गारंटी (पहले मनरेगा, अब VB-G RAM G अधिनियम) में काम करने के लिए जॉब कार्ड चाहिए। अगर आपके पास पहले से मनरेगा जॉब कार्ड है और आपका e-KYC पूरा है, तो वह वैध रहेगा जब तक नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी नहीं होते। अगर कार्ड नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराएं। इसके बाद आप काम मौखिक रूप से, फ़ॉर्म-6 पर लिखित रूप में, या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से मांग सकते हैं, और सिर्फ़ e-KYC लंबित होने पर आपको काम से मना नहीं किया जा सकता। मज़दूरी बैंक या डाकघर खाते में साप्ताहिक, या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर आती है। यह गाइड हर चरण, सबूत के तौर पर क्या रखें, और गड़बड़ी होने पर क्या करें, समझाती है।
मुख्य जानकारी एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| जॉब कार्ड कहां मिलेगा | आपकी ग्राम पंचायत (कार्ड न होने पर वहीं पंजीकरण) |
| मौजूदा मनरेगा कार्ड | e-KYC पूरा होने पर वैध, ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक |
| कौन शामिल है | ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं |
| काम कैसे मांगें | मौखिक रूप से, फ़ॉर्म-6 पर लिखित रूप में, या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से |
| e-KYC लंबित हो तो | सिर्फ़ इस वजह से काम से मना नहीं किया जा सकता; कार्यस्थल पर भी मदद दी जाती है |
| शुल्क | जॉब कार्ड बिकता नहीं है। मंत्रालय के नोट में किसी आधिकारिक शुल्क का ज़िक्र नहीं है |
| मज़दूरी | साप्ताहिक या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर, बैंक या डाकघर खाते में |
| काम न मिले तो | पहले 30 दिन मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई, उसके बाद कम से कम आधा बेरोज़गारी भत्ता |
अंतिम सत्यापन: 29 सितंबर 2026
जॉब कार्ड क्या है और क्या अब भी चाहिए?
जॉब कार्ड ग्रामीण रोज़गार गारंटी में परिवार की पहचान है। इसमें दर्ज होता है कि कौन पंजीकृत है, कितने दिन काम मिला और कितनी मज़दूरी मिली। भले ही 1 जुलाई 2026 को पुराने मनरेगा कानून की जगह VB-G RAM G आ गया (देखें हमारी क्या बदला वाली व्याख्या), ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार e-KYC वाले मौजूदा जॉब कार्ड वैध रहेंगे। नए “ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड” बाद में जारी होंगे। नया कार्ड बनवाने की जल्दी नहीं है, लेकिन यह पक्का करना ज़रूरी है कि आपका मौजूदा कार्ड सत्यापित है।
चरण 1: देखें कि आपके पास पहले से कार्ड है या नहीं
अपने ग्राम रोज़गार सेवक (गांव में रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी) या ग्राम पंचायत कार्यालय से पूछें कि आपके परिवार का जॉब कार्ड है या नहीं और आपका e-KYC पूरा है या नहीं। अगर आपने पहले मनरेगा में काम किया है तो लगभग तय है कि आपका कार्ड नंबर है। उसे नोट कर लें। आधिकारिक ग्रामीण रोज़गार पोर्टल nrega.dord.gov.in पर राज्यवार रिपोर्टें हैं जिनमें जॉब कार्ड का विवरण होता है, लेकिन उसके मेनू अक्सर बदलते हैं और पोर्टल पर अब भी पुराना योजना नाम है, इसलिए ग्राम पंचायत में जांच करना सबसे भरोसेमंद रास्ता है।
चरण 2: e-KYC पूरा करें
सरकार ने e-KYC को व्यवस्था का हिस्सा बनाया है, और यही पुराने जॉब कार्ड को वैध रखता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सिर्फ़ e-KYC लंबित होने पर मज़दूर को काम से वंचित नहीं किया जा सकता, और राज्य सरकारें फ़ील्ड स्तर पर e-KYC पूरा कराने में मदद करेंगी, ज़रूरत हो तो कार्यस्थल पर भी। अगर कोई कहे कि e-KYC पूरा होने तक आप काम नहीं कर सकते, तो मंत्रालय ने ऐसा नहीं कहा है; लिखित में मांगें और ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत करें।
चरण 3: कार्ड न हो तो ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराएं
जिन मज़दूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है वे पंजीकरण और नए कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय के नोट में दस्तावेज़ों की कोई तय सूची या आवेदन शुल्क नहीं बताया गया है। व्यवहार में आप अपना आधार, वह बैंक या डाकघर पासबुक जिसमें मज़दूरी चाहिए, और परिवार के वयस्क सदस्यों का विवरण साथ ले जाएं। पंचायत से पूछ लें कि आपके राज्य में क्या मांगा जाता है, क्योंकि नए अधिनियम के तहत प्रक्रियाएं अभी तय हो रही हैं।
चरण 4: काम मांगें और सबूत रखें
आप काम मौखिक रूप से, मौजूदा फ़ॉर्म-6 पर लिखित रूप में, या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से मांग सकते हैं। जहां हो सके, लिखित मांग दें, क्योंकि वही आपका सबूत है। तारीख वाली रसीद मांगें या मोहर लगी प्रति की फ़ोटो ले लें। निर्धारित समय में काम न मिले तो आप बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार हैं: वित्त वर्ष के पहले 30 दिन अधिसूचित मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई और बाकी साल के लिए कम से कम आधा।
कार्यस्थल पर और भुगतान
आपकी हाज़िरी NMMS मोबाइल प्रणाली और चेहरे की पहचान से दर्ज होती है, और नेटवर्क की दिक्कत से प्रभावित असली मज़दूरों के लिए अपवाद हैं। हर कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया और आराम की जगह और प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए। मज़दूरी डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से आपके बैंक या डाकघर खाते में साप्ताहिक या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर आती है। देरी पर 16वें दिन के बाद हर दिन बकाया मज़दूरी का 0.05% मुआवज़ा देय है। आधिकारिक पोर्टल पर आधार-आधारित भुगतान का डैशबोर्ड भी है, इसलिए पहले भुगतान से पहले ग्राम रोज़गार सेवक से पूछ लें कि आपका खाता ठीक से जुड़ा है या नहीं।
कुछ गड़बड़ हो तो
- आपका नाम या कार्ड नहीं दिख रहा: ग्राम पंचायत से लिखित में कारण पूछें कि उसे क्यों हटाया गया या अपडेट क्यों नहीं हुआ। मौखिक “सिस्टम में आप नहीं दिख रहे” पर न मानें।
- काम से मना किया गया: लिखित मांग दें और रसीद रखें। इससे बेरोज़गारी भत्ते की गिनती शुरू होती है।
- मज़दूरी देर से आई: मस्टर रोल बंद होने की तारीख और देरी के दिन नोट करें; 16वें दिन के बाद मुआवज़ा देय है।
- हाज़िरी दर्ज नहीं हुई: उसी दिन मेट या ग्राम रोज़गार सेवक को बताएं, क्योंकि असली मामलों के लिए अधिनियम में अपवाद की व्यवस्था है।
- कोई पैसे मांगे: जॉब कार्ड या काम देने का कोई आधिकारिक शुल्क नहीं है। मना करें और ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी को बताएं।
आधिकारिक स्रोत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: ग्रामीण रोज़गार पोर्टल nrega.dord.gov.in
- प्रेस सूचना ब्यूरो: “Historic Commencement of Viksit Bharat – G RAM G Act Across Rural India from July 1st 2026” (11 मई 2026)
- प्रेस सूचना ब्यूरो: VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की व्याख्या और बैकग्राउंडर (11 मई 2026)
ज़रूरी बातें
- JanAvsara सरकारी वेबसाइट नहीं है और जॉब कार्ड नहीं बना सकती। अपनी ग्राम पंचायत में जाएं।
- मंत्रालय ने मई 2026 में बताया कि नए अधिनियम के नियम, जिनमें शिकायत निवारण और मज़दूरी तथा बेरोज़गारी भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया शामिल है, तब तक तैयार किए जा रहे थे। इसलिए आपकी ग्राम पंचायत की प्रक्रिया यहां बताई गई प्रक्रिया से अलग हो सकती है।
- नए जॉब कार्ड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की कोई आधिकारिक सूची हमें नहीं मिली, इसलिए हमने वही बताया है जो आमतौर पर साथ ले जाया जाता है, कोई नियम नहीं। ग्राम पंचायत से पूछें।
- सिर्फ़ मंत्रालय के आधिकारिक नोट में दिए चरण और अधिकार तथ्य के रूप में बताए गए हैं; व्यावहारिक सुझाव (रसीद रखना, लिखित में मांगना) हमारी सलाह है।
संबंधित योजनाएं
- मनरेगा अब VB-G RAM G — क्या बदला: 125 दिन, मज़दूरी और नियम
- प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण परिवारों के लिए PMAY-ग्रामीण आवास
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकारी योजनाएं — ग्रामीण परिवारों के लिए और सहायता
- अटल पेंशन योजना — असंगठित कामगारों के लिए पेंशन
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मेरा पुराना मनरेगा जॉब कार्ड अब भी वैध है?
हां, अगर आपका e-KYC पूरा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार e-KYC वाले मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे।
नया जॉब कार्ड कैसे बनवाएं?
अपनी ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराएं। मंत्रालय के अनुसार जिन मज़दूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है वे वहां पंजीकरण और नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंचायत से पूछ लें कि आपके राज्य में क्या ज़रूरी है।
क्या जॉब कार्ड के लिए पैसे देने पड़ते हैं?
मंत्रालय के नोट में किसी शुल्क का ज़िक्र नहीं है, और जॉब कार्ड सरकारी हक़ है, खरीदने की चीज़ नहीं। कोई पैसे मांगे तो अपने ब्लॉक के कार्यक्रम अधिकारी को बताएं।
काम कैसे मांगें?
मौखिक रूप से, फ़ॉर्म-6 पर लिखित रूप में, या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से। लिखित मांग दें और सबूत के तौर पर तारीख वाली रसीद रखें।
क्या e-KYC लंबित होने पर काम से मना किया जा सकता है?
नहीं। मंत्रालय के अनुसार सिर्फ़ e-KYC लंबित होने पर मज़दूर को रोज़गार से वंचित नहीं किया जाएगा, और e-KYC में मदद जारी रहेगी, ज़रूरत हो तो कार्यस्थल पर भी।
मांगने के बाद भी काम न मिले तो?
आप बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार हैं: वित्त वर्ष के पहले 30 दिन अधिसूचित मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई और उसके बाद कम से कम आधा।
मज़दूरी कब तक आनी चाहिए?
साप्ताहिक, या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर, बैंक या डाकघर खाते में। उससे देर होने पर 16वें दिन के बाद हर दिन की देरी पर बकाया मज़दूरी का 0.05% मुआवज़ा मिलता है।