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    प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): शहरी 2.0 और ग्रामीण — पात्रता, सब्सिडी और आवेदन कैसे करें

    अपडेट: 15 अक्टूबर 2026 · अंतिम सत्यापन: 15 अक्टूबर 2026 · लेखक: Akshay Kumar, संपादक

    संक्षिप्त उत्तर

    प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार का आवास मिशन है, और इसके दो हिस्से हैं। PMAY-शहरी 2.0 कस्बों और शहरों के लिए है: इसका लक्ष्य 1 सितंबर 2024 से पांच साल में 1 करोड़ शहरी परिवारों की मदद करना है, और सालाना घरेलू आय ₹3 लाख (EWS), ₹6 लाख (LIG) या ₹9 लाख (MIG) तक वाले परिवार पात्र हो सकते हैं। मदद प्रति घर ₹2.5 लाख (केंद्र और राज्य का हिस्सा मिलाकर) के रूप में किफ़ायती घर बनाने या खरीदने के लिए मिलती है, या होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी के रूप में (पहले ₹8 लाख पर, ₹1.80 लाख तक)। PMAY-ग्रामीण गांवों के लिए है: यह 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ और घरों को कवर करती है, मैदानी इलाकों में प्रति घर ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख के साथ। दोनों में आपके परिवार के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

    मुख्य जानकारी एक नज़र में

    विवरण जानकारी
    योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) — शहरी 2.0 और ग्रामीण
    प्रकार आवास सहायता: घर बनाने या खरीदने के लिए अनुदान और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी
    मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी); ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण)
    PMAY-शहरी 2.0 का लक्ष्य 1 सितंबर 2024 से पांच साल में 1 करोड़ शहरी परिवार
    सालाना घरेलू आय (शहरी 2.0) EWS: ₹3 लाख तक; LIG: ₹3 लाख से ₹6 लाख; MIG: ₹6 लाख से ₹9 लाख
    शहरी 2.0 के चार घटक लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफ़ायती आवास (AHP), किफ़ायती किराये का आवास (ARH), ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
    BLC और AHP में सहायता ज़्यादातर राज्यों में प्रति इकाई ₹2.5 लाख (केंद्र ₹1.5 लाख + राज्य न्यूनतम ₹1 लाख); पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र ₹2.25 लाख + राज्य न्यूनतम ₹0.25 लाख
    ब्याज सब्सिडी (ISS) होम लोन के पहले ₹8 लाख पर सालाना 4%; ऋण ₹25 लाख तक, मकान का मूल्य ₹35 लाख तक; कुल ₹1.80 लाख तक
    PMAY-ग्रामीण का लक्ष्य 2 करोड़ और घर, 2024-25 से 2028-29
    PMAY-ग्रामीण में सहायता ₹1.20 लाख (मैदानी); ₹1.30 लाख (पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख)
    आवेदन कहां शहरी: PMAY-शहरी 2.0 पोर्टल (pmaymis.gov.in)। ग्रामीण: ग्राम पंचायत / AwaasPlus 2024 सर्वे (pmayg.dord.gov.in)

    अंतिम सत्यापन: 29 सितंबर 2026

    PMAY क्या है?

    PMAY की शुरुआत 25 जून 2015 को “सबके लिए आवास” की सोच के साथ PMAY-शहरी के रूप में हुई थी। ग्रामीण हिस्सा, PMAY-ग्रामीण, पुरानी इंदिरा आवास योजना से आगे बढ़ा। 2024 में सरकार ने दोनों को जारी रखा: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-ग्रामीण को 2024-25 से 2028-29 के लिए मंज़ूरी दी, और PMAY-शहरी 2.0 शुरू हुई जिसका लक्ष्य पांच साल में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद करना है। यह लेख मौजूदा रूपों को समझाता है। पुरानी PMAY-शहरी (2015) अब सिर्फ़ पहले स्वीकृत घरों को कवर करती है: मंत्रालय की साइट के अनुसार 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए मिशन 31 दिसंबर 2025 तक चला।

    आप पर कौन सी PMAY लागू होती है?

    आप कहां रहते हैं योजना कौन चलाता है
    कस्बा या शहर (सांविधिक कस्बे और अधिसूचित योजना क्षेत्र) PMAY-शहरी 2.0 आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य और आपके शहरी स्थानीय निकाय के साथ
    गांव (ग्रामीण क्षेत्र) PMAY-ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य और आपकी ग्राम पंचायत के साथ

    दिशानिर्देश कहते हैं कि परिवार अपने निवास के अनुसार PMAY-ग्रामीण या PMAY-शहरी 2.0 में लाभ ले सकता है, और दोनों प्रणालियां आपस में जुड़ी हैं ताकि एक ही परिवार दो बार न गिना जाए।

    PMAY-शहरी 2.0 के चार घटक

    घटक क्या करता है किसके लिए
    लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC) अपनी ज़मीन पर नया पक्का घर (30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र, कम से कम दो कमरे, रसोई और शौचालय) बनाने के लिए सहायता। मौजूदा घर का विस्तार या मरम्मत मान्य नहीं। EWS परिवार
    साझेदारी में किफ़ायती आवास (AHP) सरकारी साझेदारों के साथ बनी मंज़ूर परियोजना में घर खरीदने के लिए सहायता EWS परिवार (केंद्रीय सहायता परियोजना के EWS घरों के लिए है)
    किफ़ायती किराये का आवास (ARH) कामकाजी लोगों, प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए डॉरमिटरी और एक-दो बेडरूम जैसे किराये के घर सार्वजनिक या निजी संस्थाओं के ज़रिए किरायेदार
    ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी से घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए लिए गए होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी EWS, LIG और MIG परिवार

    PMAY-शहरी 2.0 की पात्रता

    • आपका परिवार EWS, LIG या MIG श्रेणी का है और शहरी क्षेत्र में रहता है। सालाना घरेलू आय सीमा: EWS ₹3 लाख तक, LIG ₹3 लाख से ₹6 लाख, MIG ₹6 लाख से ₹9 लाख (राज्य मंत्रालय की सहमति से EWS सीमा बदल सकते हैं)।
    • परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान (हर मौसम का घर) नहीं है।
    • जिसे पिछले 20 साल में केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना में, शहर या गांव में, मकान मिला है, वह पात्र नहीं है।
    • सभी पात्र परिवार सदस्यों के पास आधार (या आधार वर्चुअल आईडी) होना चाहिए; जिनके पास नहीं है उन्हें राज्यों से पंजीकरण में मदद करने को कहा गया है।
    • विधवाओं, अकेली महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, SC/ST और अल्पसंख्यक परिवारों को प्राथमिकता है, और सफ़ाई कर्मियों, PM स्वनिधि के रेहड़ी-पटरी वालों, PM विश्वकर्मा के कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, निर्माण श्रमिकों और झुग्गी निवासियों पर विशेष ध्यान है।
    • पांच साल की लॉक-इन अवधि लागू है: निर्माण पूरा होने (BLC), कब्ज़ा मिलने (AHP) या ऋण की पहली किस्त (ISS) के बाद पांच साल तक आप घर बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकते।

    कितनी मदद मिलती है?

    घर बनाने या खरीदने के लिए (BLC और AHP): दिशानिर्देशों में ज़्यादातर राज्यों में प्रति इकाई ₹2.5 लाख तय है, यानी केंद्र से ₹1.5 लाख और राज्य से कम से कम ₹1 लाख। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में केंद्र से ₹2.25 लाख और राज्य से कम से कम ₹0.25 लाख का बंटवारा है। राज्य अतिरिक्त राशि जोड़ सकते हैं। लाभार्थी का अपना हिस्सा घर की लागत का कम से कम 25% होना चाहिए।

    होम लोन ब्याज सब्सिडी (ISS): ₹9 लाख तक आय, ₹25 लाख तक ऋण और ₹35 लाख तक मकान मूल्य वाले परिवारों को ऋण के पहले ₹8 लाख पर सालाना 4% सब्सिडी मिलती है, 12 साल तक की अवधि के लिए। अधिकतम लाभ ₹1.80 लाख (वास्तविक रिलीज़) है, जो पांच बराबर सालाना किस्तों में मिलता है। घर का कारपेट क्षेत्र 120 वर्ग मीटर तक हो सकता है। यह 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित ऋणों पर लागू है। सब्सिडी एक संपत्ति पर एक ही बार मिलती है, और एक ही संपत्ति पर ऋण लेने वाले परिवार के सदस्यों को एक परिवार गिना जाता है।

    PMAY-शहरी की पुरानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) की संरचना अलग थी और वह खत्म हो चुकी है। दूसरी वेबसाइटों पर दिखने वाले पुराने CLSS सब्सिडी आंकड़ों पर भरोसा न करें।

    PMAY-ग्रामीण: गांव के परिवारों को क्या मिलता है

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-ग्रामीण को 2024-25 से 2028-29 के लिए ₹3,06,137 करोड़ के परिव्यय के साथ 2 करोड़ और पक्के घर बुनियादी सुविधाओं के साथ बनाने के लिए मंज़ूरी दी। इकाई सहायता मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ₹1.30 लाख बनी हुई है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। आधिकारिक PMAY-G साइट 90 से 95 दिन का मनरेगा काम और शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ₹12,000 का सहायक सहयोग भी बताती है।

    PMAY-G डैशबोर्ड पर 26 सितंबर 2026 को अपने चरणों का कुल लक्ष्य लगभग 4.05 करोड़ घर दिखा, जिनमें लगभग 3.92 करोड़ स्वीकृत और लगभग 3.18 करोड़ पूरे हुए थे।

    गांव में कौन पात्र है?

    लाभार्थी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों और Awaas+ सर्वे से चुने जाते हैं, सिर्फ़ BPL सूची से नहीं। आम तौर पर परिवार बेघर हो या कच्चे घर में रहता हो और बहिष्करण सूची में न हो। सितंबर 2024 में सरकार ने बहिष्करण के नियम ढीले किए: रिपोर्टों के अनुसार, ₹15,000 प्रति माह तक आय वाले परिवार अब सिर्फ़ मोटर चालित दोपहिया, मोटर चालित मछली पकड़ने की नाव, रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फ़ोन होने से बाहर नहीं किए जाते। रिपोर्टों के अनुसार, अब भी वे परिवार बाहर हैं जिनके पास मोटर चालित तिपहिया या चारपहिया वाहन, मशीनीकृत तिपहिया या चारपहिया कृषि उपकरण, ₹50,000 या उससे ज़्यादा सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम है, जो आयकर या व्यावसायिक कर देते हैं, या जिनके पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है। नियम राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, इसलिए अपनी ग्राम पंचायत से पुष्टि करें।

    ज़रूरी दस्तावेज़

    सटीक सूची आपका शहरी स्थानीय निकाय, ऋणदाता या ग्राम पंचायत तय करती है। आम तौर पर आपको ये चाहिए होंगे:

    दस्तावेज़ क्यों ज़रूरी है
    आवेदक और पात्र परिवार सदस्यों का आधार पहचान और दोहराव जांच के लिए; दोनों योजनाओं में आधार ज़रूरी है
    आय का स्व-प्रमाणपत्र या शपथपत्र (शहरी) यह दिखाने के लिए कि आप EWS, LIG या MIG में आते हैं
    यह घोषणा कि परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं है योजना दिशानिर्देशों में दिए प्रारूप में ज़रूरी
    बैंक खाते का विवरण सहायता और सब्सिडी सीधे ट्रांसफ़र होती है
    ज़मीन या पट्टे का दस्तावेज़ (अपनी ज़मीन पर बनाने के लिए) BLC के लिए ज़मीन चाहिए; राज्य भूमिहीन परिवारों को हस्तांतरण-रहित भूमि अधिकार दे सकते हैं
    ऋण स्वीकृति के कागज़ (ब्याज सब्सिडी के लिए) ISS का दावा ऋणदाता आपकी ओर से करता है

    आवेदन कैसे करें: PMAY-शहरी 2.0

    1. PMAY-शहरी पोर्टल खोलें और पात्रता जांचने और अपनी मांग दर्ज करने के लिए Apply for PMAY-U 2.0 चुनें।
    2. परिवार का विवरण, आय श्रेणी और आधार विवरण भरें, और मांगे गए दस्तावेज़ लगाएं या घोषित करें।
    3. आपका शहरी स्थानीय निकाय आपकी मांग को सत्यापित करता है। एक यूनिक आवेदन आईडी बनती है। होम लोन सब्सिडी के लिए बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी भी पोर्टल के ज़रिए दावा उठाती है।
    4. पोर्टल (Applicant login) से अपना आवेदन ट्रैक करें और पावती संभालकर रखें।

    आप अपने नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय या बैंक शाखा भी जा सकते हैं। पोर्टल पर हेल्पडेस्क नंबर 011-23060484, 011-23063620, 011-23063567 और 011-23061827 दिए हैं।

    आवेदन कैसे करें: PMAY-ग्रामीण

    1. अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से पता करें कि आपका परिवार SECC 2011 या Awaas+ सर्वे की PMAY-G स्वीकार्य सूची में है या नहीं।
    2. अगर आप छूट गए हैं, तो PMAY-G साइट AwaasPlus 2024 मोबाइल ऐप बताती है; रिपोर्टों के अनुसार इसमें आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन से स्व-सर्वे होता है। अपनी पंचायत से पूछें कि आपका राज्य कौन सा रास्ता अपना रहा है।
    3. स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रगति के साथ पैसा किस्तों में आपके बैंक खाते में आता है, और आपके घर की फ़ोटो लेकर सिस्टम में ट्रैक की जाती है।

    महत्वपूर्ण तारीखें

    PMAY-शहरी 2.0: 1 सितंबर 2024 से पांच साल, 1 करोड़ परिवारों के लिए; ब्याज सब्सिडी उस तारीख या उसके बाद स्वीकृत और वितरित होम लोन पर लागू है। PMAY-ग्रामीण: वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29, 2 करोड़ और घरों के लिए। चयन और स्वीकृति आपके राज्य और स्थानीय निकाय के ज़रिए चरणों में होती है, इसलिए मौजूदा दौर के बारे में उनसे पूछें।

    आधिकारिक स्रोत

    • PMAY-शहरी 2.0 पोर्टल: pmaymis.gov.in और मंत्रालय की PMAY-शहरी साइट (PMAY-U 2.0 योजना दिशानिर्देश, सितंबर 2024)
    • PMAY-ग्रामीण: pmayg.dord.gov.in (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
    • 2024-25 से 2028-29 के लिए PMAY-G की मंत्रिमंडल मंज़ूरी पर प्रेस सूचना ब्यूरो की विज्ञप्ति

    ज़रूरी बातें

    • JanAvsara सरकारी वेबसाइट नहीं है और आवेदन प्रोसेस नहीं करती। घर स्वीकृत करवाने या सूची में नाम डलवाने के लिए किसी एजेंट या “सलाहकार” को पैसे न दें; योजनाओं में आवेदन शुल्क नहीं है।
    • PMAY-शहरी 2.0 का BLC अपनी ज़मीन पर घर बनाने वाले EWS परिवारों के लिए है। यह मौजूदा घर के विस्तार या मरम्मत के लिए पैसा नहीं देता।
    • PMAY-ग्रामीण के बहिष्करण नियम सितंबर 2024 की ढील पर समाचार रिपोर्टों से लिए गए हैं; अंतिम नियम राज्य लागू करता है, इसलिए अपनी ग्राम पंचायत से पुष्टि करें।
    • आय सीमाएं, केंद्र और राज्य की सहायता का हिस्सा और ऋणदाताओं के नियम बदल सकते हैं। कदम उठाने से पहले पोर्टल और अपने शहरी निकाय या पंचायत से जांच करें।

    संबंधित योजनाएं

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    PMAY क्या है?

    प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का आवास मिशन है। PMAY-शहरी 2.0 शहरी परिवारों की और PMAY-ग्रामीण गांव के परिवारों की पक्का घर पाने में मदद करती है।

    PMAY-शहरी 2.0 की आय सीमा क्या है?

    EWS परिवार: सालाना ₹3 लाख तक। LIG: ₹3 लाख से ₹6 लाख। MIG: ₹6 लाख से ₹9 लाख।

    PMAY-शहरी 2.0 में होम लोन पर कितनी सब्सिडी है?

    ऋण के पहले ₹8 लाख पर सालाना 4% (ऋण ₹25 लाख तक, मकान मूल्य ₹35 लाख तक, अवधि 12 साल तक), अधिकतम लाभ ₹1.80 लाख जो पांच सालाना किस्तों में मिलता है।

    PMAY-ग्रामीण कितना पैसा देती है?

    मैदानी इलाकों में प्रति घर ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ₹1.30 लाख, साथ में मनरेगा काम और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय का सहायक सहयोग।

    अगर मेरे पास घर है तो क्या PMAY मिल सकती है?

    नहीं, अगर आपके या परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है तो आप पात्र नहीं हैं। पिछले 20 साल में किसी सरकारी आवास योजना में मकान पाने वाला भी PMAY-शहरी 2.0 के लिए पात्र नहीं है।

    PMAY की मदद मिलने के बाद क्या घर बेच सकता हूं?

    तुरंत नहीं। PMAY-शहरी 2.0 में निर्माण पूरा होने, कब्ज़ा मिलने या ऋण की पहली किस्त से पांच साल की लॉक-इन अवधि है।

    क्या आधार ज़रूरी है?

    हां। दिशानिर्देश कहते हैं कि सभी पात्र लाभार्थियों और परिवार सदस्यों के पास आधार या आधार वर्चुअल आईडी हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें राज्य पंजीकरण में मदद करते हैं।

    AK
    Akshay Kumar संपादक, JanAvsara · प्रकाशन से पहले हर पेज को आधिकारिक स्रोत से जांचते हैं