मनरेगा अब VB-G RAM G: 125 दिन का काम, जॉब कार्ड और मज़दूरी — क्या बदला
अपडेट: 20 अक्टूबर 2026 · अंतिम सत्यापन: 20 अक्टूबर 2026 · लेखक: Akshay Kumar, संपादक
इस पेज पर
संक्षिप्त उत्तर
अब MGNREGA कानून के रूप में नहीं है। विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, यानी VB-G RAM G, 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 उसी तारीख से निरस्त है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हर ऐसे ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं, अब साल में 100 की जगह 125 दिन के मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी है। आपका मौजूदा e-KYC पूरा जॉब कार्ड ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेगा, मज़दूरी बैंक या डाकघर खाते में आती है, और देर से मज़दूरी पर मुआवज़ा मिलता है। 1 जुलाई 2026 से राज्यवार मज़दूरी दरें अधिसूचित हुईं, जिनमें राष्ट्रीय न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन है।
मुख्य जानकारी एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| क्या बदला | MGNREGA (2005) निरस्त और 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G अधिनियम, 2025 लागू |
| गारंटीशुदा काम | हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन (पहले 100 दिन) |
| कौन शामिल है | हर वह ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं |
| जॉब कार्ड | e-KYC वाले मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध; नए मज़दूर ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराएं |
| मज़दूरी | 1 जुलाई 2026 से अधिसूचित (S.O. 3518(E), 30 जून 2026); राष्ट्रीय न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन; जैसे पंजाब ₹360, हरियाणा ₹409, महाराष्ट्र ₹317 |
| भुगतान | साप्ताहिक, या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर, बैंक या डाकघर खाते में |
| काम न मिलने पर | बेरोज़गारी भत्ता: साल के पहले 30 दिन मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई, उसके बाद कम से कम आधा |
| केंद्रीय बजट 2026-27 | ₹95,692.31 करोड़ (केंद्र का हिस्सा); राज्यों को मिलाकर कुल ₹1.51 लाख करोड़ से ज़्यादा का अनुमान |
अंतिम सत्यापन: 29 सितंबर 2026
MGNREGA का क्या हुआ?
संसद ने दिसंबर 2025 में VB-G RAM G अधिनियम पारित किया। 11 मई 2026 को सरकार ने अधिसूचित किया कि यह 1 जुलाई 2026 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा और उसी दिन MGNREGA अधिनियम निरस्त माना जाएगा। 30 जून 2026 तक MGNREGA के तहत काम बिना रुके चलता रहा, और उस दिन जो काम चल रहे थे वे नए कानून में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अब भी इसे “मनरेगा” या “नरेगा” कहते हैं तो यह स्वाभाविक है, और इसीलिए लोग अब भी इन्हीं नामों से खोजते हैं। लेकिन अब जिस कानून और योजना के तहत काम मिलता है वह VB-G RAM G है।
नया क्या है: 125 दिन और दूसरे बदलाव
ग्रामीण विकास मंत्रालय की व्याख्या के अनुसार:
- 100 नहीं, 125 दिन। हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करना चाहते हैं, हर वित्त वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी वाले रोज़गार का हक़ है।
- 60 दिन तक का विराम। राज्य साल में 60 दिन तक की अवधि अधिसूचित कर सकते हैं, जो बुवाई और कटाई के चरम मौसम को कवर करती है, जब इस योजना के काम नहीं किए जाते ताकि खेती के लिए मज़दूर मिलें। मंत्रालय के अनुसार पूरे 125 दिन की गारंटी बनी रहती है, जो बाकी अवधि में दी जाएगी।
- चार तरह के काम। काम जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण ढांचा, आजीविका ढांचा और चरम मौसम से बचाव वाले कामों में बांटे गए हैं। ग्राम पंचायतें विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाती हैं।
- ज़्यादा तकनीक। हाज़िरी NMMS और चेहरे की पहचान (फ़ेस ऑथेंटिकेशन) से दर्ज होती है, और कनेक्टिविटी की दिक्कत से प्रभावित असली मज़दूरों के लिए अपवाद की व्यवस्था है। कार्यस्थल पर जनता बोर्ड लगाना ज़रूरी है और संपत्तियों की जियो-टैगिंग होती है।
- कार्यस्थल की सुविधाएं कानूनी अधिकार। हर कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया और आराम की जगह, और प्राथमिक उपचार किट; जहां पांच या ज़्यादा बच्चे पांच साल से छोटे हों वहां बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला कामगार नियुक्त होती है, जिसे मज़दूरी की दर से भुगतान मिलता है।
- दुर्घटना सुरक्षा। काम के दौरान दुर्घटना में मुफ़्त इलाज, अस्पताल में भर्ती रहने पर आधी मज़दूरी के बराबर दैनिक भत्ता, और मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार अनुग्रह राशि।
आपके जॉब कार्ड का क्या होगा?
मंत्रालय ने साफ़ कहा है कि e-KYC पूरा होने वाले मौजूदा जॉब कार्ड वैध रहेंगे, जब तक ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी नहीं होते। जिन मज़दूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है वे ग्राम पंचायत में पंजीकरण करा सकते हैं। सिर्फ़ e-KYC लंबित होने पर मज़दूर को काम से मना नहीं किया जा सकता, और राज्य सरकारें e-KYC पूरा कराने में मदद करेंगी, ज़रूरत हो तो कार्यस्थल पर भी। आप काम मौखिक रूप से, मौजूदा फ़ॉर्म-6 पर लिखित रूप में, या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से मांग सकते हैं।
1 जुलाई 2026 से मज़दूरी दरें
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 30 जून 2026 को अकुशल शारीरिक काम के लिए नई राज्यवार मज़दूरी दरें अधिसूचित कीं (S.O. 3518(E)), जो 1 जुलाई 2026 से लागू हुईं और पुरानी अधिसूचना की जगह लेती हैं। दरें ₹300 प्रतिदिन (राष्ट्रीय न्यूनतम) से लेकर हरियाणा में ₹409 प्रतिदिन तक हैं। अधिसूचना से कुछ उदाहरण:
| राज्य | दैनिक मज़दूरी |
|---|---|
| हरियाणा | ₹409 |
| पंजाब | ₹360 |
| महाराष्ट्र | ₹317 |
| उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान | ₹300 |
| हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित क्षेत्र) | ₹300 |
राज्य के कुछ क्षेत्रों के लिए दरें अलग हैं (जैसे हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र), इसलिए अपने क्षेत्र की अधिसूचित दर अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से पूछ लें।
मज़दूरी कब और कैसे मिलती है?
मज़दूरी सीधे मज़दूर के बैंक या डाकघर खाते में डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र से जाती है। यह साप्ताहिक, या हर हाल में मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर देय है। भुगतान में देर हो तो अधिनियम मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन के बाद हर दिन की देरी पर बकाया मज़दूरी का 0.05% मुआवज़ा देता है। अगर खाते का विवरण गलत या लिंक न हो तो भुगतान अटक सकता है, इसलिए पक्का करें कि ग्राम पंचायत के पास आपका बैंक या डाकघर खाता सही और चालू दर्ज है।
काम मांगने पर न मिले तो
मांगने के बाद निर्धारित समय में काम देना ज़रूरी है। न मिले तो आप बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार हैं: वित्त वर्ष के पहले 30 दिन अधिसूचित मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई, और बाकी साल के लिए कम से कम आधा। अपनी लिखित मांग की तारीख वाली प्रति या रसीद संभालकर रखें, क्योंकि वही आपका सबूत है।
योजना का बजट
2026-27 के लिए केंद्र ने ₹95,692.31 करोड़ दिए हैं, जिसे मंत्रालय ने ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान के स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा आवंटन बताया है। राज्यों का हिस्सा जोड़कर कुल राशि ₹1.51 लाख करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। कर्मचारियों और प्रशिक्षण के प्रशासनिक खर्च की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है।
आधिकारिक स्रोत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: मनरेगा / ग्रामीण रोज़गार पोर्टल nrega.dord.gov.in
- प्रेस सूचना ब्यूरो: “Historic Commencement of Viksit Bharat – G RAM G Act Across Rural India from July 1st 2026” (11 मई 2026)
- प्रेस सूचना ब्यूरो: VB-G RAM G अधिनियम, 2025 की व्याख्या और बैकग्राउंडर (11 मई 2026)
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 3518(E) दिनांक 30 जून 2026, VB-G RAM G अधिनियम के तहत मज़दूरी दरें (भारत के राजपत्र ट्रैकर में प्रकाशित रूप)
ज़रूरी बातें
- JanAvsara सरकारी वेबसाइट नहीं है और आपका पंजीकरण या जॉब कार्ड नहीं बना सकती। अपनी ग्राम पंचायत में जाएं। जॉब कार्ड या काम देने के नाम पर कोई शुल्क नहीं ले सकता।
- नए अधिनियम के तहत नियम (संक्रमणकालीन प्रावधान, शिकायत निवारण, मज़दूरी भुगतान और बेरोज़गारी भत्ते की प्रक्रिया आदि) मंत्रालय के मई 2026 के नोट के समय तक तैयार और प्रकाशित किए जा रहे थे। प्रक्रिया की बारीकियां बदल सकती हैं, इसलिए ग्राम पंचायत से पुष्टि करें।
- मज़दूरी दरें राज्य और कुछ राज्यों में क्षेत्र के अनुसार अलग हैं। ऊपर के उदाहरण 30 जून 2026 की अधिसूचना से हैं; अपने क्षेत्र की दर देख लें।
- आधिकारिक मनरेगा पोर्टल (nrega.dord.gov.in) पर अब भी पुराना योजना नाम है, और जब हमने जांचा तब VB-G RAM G की समर्पित वेबसाइट खुल नहीं रही थी, इसलिए हमने उसका लिंक नहीं दिया।
संबंधित योजनाएं
- किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ सरकारी योजनाएं — अगर आपका परिवार खेती भी करता है
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकारी योजनाएं — ग्रामीण परिवारों के लिए और सहायता
- प्रधानमंत्री आवास योजना — PMAY-ग्रामीण के तहत ग्रामीण आवास
- अटल पेंशन योजना — असंगठित कामगारों के लिए छोटी पेंशन
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मनरेगा अब भी चल रहा है?
नहीं। MGNREGA अधिनियम, 2005 को 1 जुलाई 2026 को निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह VB-G RAM G अधिनियम, 2025 लागू हुआ, जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। 30 जून 2026 को जो काम चल रहे थे वे नए कानून में जारी हैं।
अब मुझे कितने दिन का काम मिलेगा?
गारंटी हर ग्रामीण परिवार को वित्त वर्ष में 125 दिन के मज़दूरी वाले रोज़गार की है, जो पहले 100 दिन थी। राज्य बुवाई और कटाई के चरम मौसम के लिए 60 दिन तक का विराम अधिसूचित कर सकते हैं, और 125 दिन बाकी अवधि में दिए जाते हैं।
क्या मेरा पुराना मनरेगा जॉब कार्ड अब भी वैध है?
हां, अगर आपका e-KYC पूरा है। मंत्रालय के अनुसार e-KYC वाले मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे। जिनके पास कार्ड नहीं है वे ग्राम पंचायत में पंजीकरण करा सकते हैं।
रोज़ की मज़दूरी कितनी है?
1 जुलाई 2026 से राज्यवार मज़दूरी अधिसूचित हुई, राष्ट्रीय न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन। जैसे पंजाब में ₹360, हरियाणा में ₹409, महाराष्ट्र में ₹317 और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ₹300। क्षेत्र के अनुसार दरें अलग हो सकती हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर पूछ लें।
मज़दूरी कब तक मिलनी चाहिए?
साप्ताहिक, या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर। इससे देर हो तो 16वें दिन के बाद हर दिन की देरी पर बकाया मज़दूरी का 0.05% मुआवज़ा मिलता है।
काम मांगने पर न मिले तो क्या करें?
आप बेरोज़गारी भत्ते के हक़दार हैं: वित्त वर्ष के पहले 30 दिन अधिसूचित मज़दूरी का कम से कम एक-चौथाई और उसके बाद कम से कम आधा।
क्या e-KYC लंबित होने पर काम से मना किया जा सकता है?
नहीं। मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ़ e-KYC लंबित होने पर मज़दूर को रोज़गार से वंचित नहीं किया जाएगा, और e-KYC पूरा कराने में मदद जारी रहेगी, ज़रूरत हो तो कार्यस्थल पर भी।