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    जाति प्रमाण पत्र (SC, ST, OBC): कौन जारी करता है, ज़रूरी दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

    अपडेट: 22 अक्टूबर 2026 · अंतिम सत्यापन: 22 अक्टूबर 2026 · लेखक: Akshay Kumar, संपादक

    संक्षिप्त उत्तर

    जाति प्रमाण पत्र आपके राज्य की सरकार द्वारा दिया गया एक आधिकारिक कागज़ है जो बताता है कि आप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं। यह कई छात्रवृत्तियों, कॉलेज में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और कुछ ऋण और सब्सिडी योजनाओं के लिए ज़रूरी होता है। इसे जारी करने वाला कोई एक राष्ट्रीय दफ़्तर नहीं है: आपका राज्य तय करता है कि कौन सा अधिकारी इस पर दस्तख़त करेगा (आमतौर पर ज़िला स्तर का राजस्व अधिकारी जैसे तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट) और कौन सा पोर्टल या सेवा केंद्र आवेदन लेगा। अधिकारी जांचता है कि आप, आपके माता-पिता और आपका समुदाय सचमुच आपके राज्य की सूची में हैं। दो नियम कई परिवारों को चौंकाते हैं: SC या ST प्रमाण पत्र सिर्फ़ आपके मूल राज्य के लिए मान्य होता है, और शादी से आपकी जाति की स्थिति नहीं बदलती। केंद्र सरकार की योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले OBC प्रमाण पत्र के लिए परिवार की आय नॉन-क्रीमी-लेयर की सीमा (मंत्रालय के अनुसार साल के ₹8 लाख) से कम भी होनी चाहिए।

    मुख्य जानकारी एक नज़र में

    विवरण जानकारी
    यह क्या साबित करता है कि आप अपने राज्य की किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं
    कौन जारी करता है राज्य सरकार, उस सक्षम अधिकारी के ज़रिए जिसे वह अधिसूचित करती है (आमतौर पर तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट)
    आवेदन कहां करें आपके राज्य का e-District / सरल / सेवा पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर या सेवा केंद्र, या तहसील कार्यालय
    अधिकारी क्या जांचता है कि आप और आपके माता-पिता उस समुदाय के हैं, वह आपके राज्य की सूची में है, और आप उस राज्य और इलाके के हैं
    दूसरे राज्य में जाने पर SC या ST व्यक्ति सिर्फ़ मूल राज्य का SC या ST माना जाता है, नए राज्य का नहीं
    शादी SC या ST व्यक्ति से शादी करने पर आप SC या ST नहीं बन जाते; SC या ST व्यक्ति शादी के बाद भी SC या ST ही रहता है
    केंद्रीय योजनाओं के लिए OBC प्रमाण पत्र परिवार की आय नॉन-क्रीमी-लेयर सीमा से कम होनी चाहिए (मंत्रालय के अनुसार साल के ₹8 लाख)
    फ़ीस, समय और दस्तावेज़ हर राज्य में अलग, इसलिए अपने राज्य के पोर्टल पर देखें

    अंतिम सत्यापन: 30 सितंबर 2026

    जाति प्रमाण पत्र क्या है और कब चाहिए?

    जाति प्रमाण पत्र वह सबूत है जिससे आप SC, ST या OBC परिवारों के लिए रखे गए लाभ ले सकते हैं। ये वे जगहें हैं जहां यह मांगा जाएगा:

    कई प्रतियां रखें। ज़्यादातर दफ़्तर चाहते हैं कि प्रमाण पत्र हाल का हो, और ऑनलाइन फ़ॉर्म के लिए स्कैन की हुई कॉपी चाहिए। हमारी छात्रवृत्ति दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट में देखें कि यह बाकी कागज़ों के साथ कहां आता है।

    प्रमाण पत्र के प्रकार: SC/ST, OBC और OBC नॉन-क्रीमी लेयर

    प्रमाण पत्र क्या कहता है अतिरिक्त शर्त
    अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) आपका समुदाय आपके राज्य के राष्ट्रपति के आदेशों में सूचीबद्ध है और आप उससे हैं सबूत कि आप और आपके माता-पिता उस समुदाय और उस राज्य के हैं
    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आपका समुदाय OBC सूची में है कौन सी सूची लागू होती है (केंद्र या राज्य) यह केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए मायने रखता है
    OBC नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) आप OBC हैं और आपका परिवार “क्रीमी लेयर” में नहीं है माता-पिता की सालाना आय सीमा से कम, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार ₹8 लाख है; माता-पिता के पदों से जुड़ी दूसरी शर्तें भी लागू होती हैं

    सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा साल के ₹8 लाख है और इसे आख़िरी बार 2017 में बदला गया था (PIB विज्ञप्ति)। चूंकि यह बदल सकती है और राज्यों की योजनाएं अपनी सीमा इस्तेमाल कर सकती हैं, जिस योजना में आप आवेदन कर रहे हैं उसकी सूचना पर सीमा ज़रूर पढ़ें।

    EWS प्रमाण पत्र आय पर आधारित, सामान्य वर्ग के लिए एक अलग दस्तावेज़ है। यह जाति प्रमाण पत्र नहीं है और इसके नियम अलग हैं।

    प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

    केंद्र सरकार ने यह काम राज्यों पर छोड़ा है, इसलिए अधिकारी और पोर्टल अलग-अलग हैं। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को भेजा परिपत्र (SC और ST प्रमाण पत्र जारी करने पर 2 मई 1975 का परिपत्र) जारी करने वाले प्राधिकारी से दस्तख़त से पहले ये जांचने को कहता है:

    • कि आप और आपके माता-पिता सचमुच उस समुदाय के हैं जिसका आप दावा कर रहे हैं;
    • कि वह समुदाय संबंधित राज्य के लिए राष्ट्रपति के आदेशों में सूचीबद्ध है (संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश और अनुसूचित जनजाति आदेश);
    • कि आप उस राज्य के हैं और राज्य के उस इलाके के हैं जिसके लिए वह समुदाय अनुसूचित है;
    • SC के दावे में, कि व्यक्ति आदेश में अनुमत धर्मों को मानता है (1975 का परिपत्र हिंदू या सिख बताता है; आदेश में बाद में बौद्ध धर्म जोड़ा गया), और ST के दावे में, कि व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है।

    OBC नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाण पत्र के लिए कार्मिक विभाग के निर्देश हैं कि प्रमाण पत्र उस इलाके के अधिकारी से आए जहां परिवार आमतौर पर रहता है, जैसे मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से कम रैंक का न होने वाला राजस्व अधिकारी। आपका राज्य कोई और अधिकारी तय कर सकता है, इसलिए वही इस्तेमाल करें जो आपके राज्य का पोर्टल दिखाता है।

    वे नियम जो कई परिवारों को चौंकाते हैं

    अगर आप दूसरे राज्य में जाएं

    1975 का परिपत्र कहता है कि जो व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है वह सिर्फ़ उस राज्य के लिए SC या ST होने का दावा कर सकता है जहां का वह मूल निवासी था, उस राज्य के लिए नहीं जहां वह गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को माना है। इसलिए एक राज्य का छात्र जो दूसरे राज्य में पढ़ता है, अपने गृह राज्य के आरक्षित सीटों और छात्रवृत्तियों के लिए गृह राज्य का ही प्रमाण पत्र इस्तेमाल करता है। अपने नए राज्य के दफ़्तर और योजना से पूछें कि वे क्या मानते हैं।

    शादी

    परिपत्र मार्गदर्शक सिद्धांत बताता है: जो व्यक्ति जन्म से SC या ST नहीं था वह सिर्फ़ SC या ST व्यक्ति से शादी करने से SC या ST नहीं बन जाता, और SC या ST व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से शादी के बाद भी SC या ST ही रहता है।

    गोद लेना

    अगर दावा गोद लेने पर टिका है, तो गोद लेने की वैधता साफ़ साबित करनी होती है, और 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के या शादीशुदा गोद लिए व्यक्ति के लिए परिपत्र कहता है कि जांच के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट इसे प्रमाणित करे।

    गलत प्रमाण पत्र

    परिपत्र की शुरुआत ही गृह मंत्रालय की इस चिंता से होती है कि ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं जो उस समुदाय के नहीं हैं। झूठे या गलत तरीके से बने प्रमाण पत्र के इस्तेमाल से आपकी छात्रवृत्ति, दाखिला या नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है, इसलिए प्रमाण पत्र “बनवाने” के लिए किसी एजेंट को पैसे कभी न दें।

    आमतौर पर मांगे जाने वाले दस्तावेज़

    हमें कोई एक केंद्रीय सूची नहीं मिली, और हर राज्य अपनी सूची जारी करता है। ज़्यादातर राज्यों के फ़ॉर्म ये कागज़ मांगते हैं, इसलिए इसे चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें और अपने राज्य के पोर्टल पर पक्का करें:

    • पहचान का सबूत जैसे आधार, वोटर आईडी या कोई और फ़ोटो आईडी;
    • पते या निवास का सबूत जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल या निवास प्रमाण पत्र;
    • जाति का सबूत: आपके पिता या किसी नज़दीकी खून के रिश्तेदार का पुराना जाति प्रमाण पत्र, या स्कूल का रिकॉर्ड या ज़मीन का रिकॉर्ड जिसमें जाति दर्ज हो;
    • एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो;
    • आपके राज्य द्वारा दिए गए प्रारूप में स्व-घोषणा या शपथ पत्र;
    • OBC नॉन-क्रीमी-लेयर के लिए: माता-पिता का आय का सबूत, और अगर मांगा जाए तो उनके पेशे या पद के कागज़।

    अगर आपका परिवार किसी ऐसे समुदाय का है जो आपके राज्य में बाहर से आया, तो उम्मीद रखें कि दफ़्तर मूल राज्य के रिकॉर्ड मांगेगा।

    ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: चरण दर चरण

    1. अपने राज्य का सेवा पोर्टल खोजें। जो उदाहरण हम खोल सके: हरियाणा का सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in), पंजाब का eServices पोर्टल (eservices.punjab.gov.in), और उत्तर प्रदेश का e-District पोर्टल (edistrict.up.gov.in)। हिमाचल प्रदेश भी e-District पोर्टल चलाता है। राज्य के पोर्टल नाम और पते बदलते रहते हैं, इसलिए कोई लिंक न चले तो अपने ज़िला कार्यालय से पता पक्का करें।
    2. अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। जाति / SC / ST / OBC प्रमाण पत्र की सेवा चुनें।
    3. फ़ॉर्म ठीक वैसे भरें जैसा आपके स्कूल के रिकॉर्ड में है। फ़ॉर्म और कागज़ों में वर्तनी का फ़र्क़ देरी की सबसे आम वजहों में से एक है।
    4. पोर्टल जिस साइज़ और फ़ॉर्मेट में मांगे उसमें स्कैन किए दस्तावेज़ अपलोड करें और अगर आपका राज्य फ़ीस लेता है तो चुकाएं।
    5. आवेदन संख्या नोट कर लें। एक अधिकारी (अक्सर पहले पटवारी या राजस्व निरीक्षक, फिर तहसीलदार या SDM) विवरण जांचता है और आ सकता है या फ़ोन कर सकता है।
    6. प्रमाण पत्र मंज़ूर होने पर उसे पोर्टल से डाउनलोड करें या दफ़्तर से ले लें। हरियाणा के सरल पेज पर, उदाहरण के लिए, जारी किए गए BC, SC, OBC और EWS प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का एक हिस्सा है।

    अगर आप पोर्टल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कॉमन सर्विस सेंटर, सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय के ज़रिए भी आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस और लगने वाला समय राज्य के हिसाब से अलग है और राज्य के पोर्टल या सूचना पट्ट पर दिखाया जाता है।

    अगर आवेदन में देरी हो या वह रद्द हो जाए

    • दफ़्तर से कारण लिखित में मांगें। कई रद्दीकरण किसी दस्तावेज़ के न होने या नाम या तारीख़ के न मिलने की वजह से होते हैं।
    • समस्या ठीक करके दोबारा आवेदन करें, या पूछें कि क्या छूटा हुआ कागज़ उसी आवेदन के साथ जमा हो सकता है।
    • आप अगले ऊपरी अधिकारी (जैसे SDM या ज़िला मजिस्ट्रेट) के पास जा सकते हैं और कई राज्यों में अपने राज्य की सेवा-गारंटी या शिकायत प्रणाली इस्तेमाल कर सकते हैं।
    • छात्रवृत्ति या दाखिले की आख़िरी तारीख़ हो तो संस्थान और छात्रवृत्ति हेल्पलाइन को बताएं कि आपका प्रमाण पत्र प्रक्रिया में है। कुछ छात्रवृत्ति पोर्टल थोड़े समय के लिए आवेदन संख्या या पुराना प्रमाण पत्र मान सकते हैं, लेकिन यह योजना पर निर्भर करता है, इसलिए सीधे पूछें।

    आधिकारिक स्रोत

    • गृह मंत्रालय का परिपत्र सं. 35/1/72-R.U.(SCT.V), 2 मई 1975: “अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना”, जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रकाशित किया है (PDF)
    • पत्र सूचना कार्यालय (PIB), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: OBC क्रीमी लेयर और EWS की आय सीमा, राज्यसभा का उत्तर (PIB)
    • हरियाणा का सरल पोर्टल, saralharyana.gov.in, जारी जाति, आय, EWS और निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के विकल्प के लिए
    • अधिकारी, दस्तावेज़, फ़ीस और समय सीमा के लिए आपकी राज्य सरकार की अधिसूचना और सेवा पोर्टल

    ज़रूरी बातें

    • JanAvsara सरकारी वेबसाइट नहीं है और जाति प्रमाण पत्र जारी या सत्यापित नहीं कर सकती। आवेदन सिर्फ़ अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील कार्यालय के ज़रिए करें, और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें।
    • नियम राज्य-राज्य में अलग हैं। यह गाइड केंद्र सरकार के निर्देशों के आम सिद्धांत समझाती है, आपके राज्य का सटीक फ़ॉर्म, फ़ीस या समय सीमा नहीं।
    • केंद्र और राज्य की OBC सूचियां अलग होती हैं। जो प्रमाण पत्र राज्य की योजना में चले वह केंद्र की नौकरी या छात्रवृत्ति में न चले, और उल्टा भी हो सकता है। देखें कि योजना कौन सी सूची इस्तेमाल करती है।
    • हम हर राज्य का पोर्टल अपनी तरफ़ से नहीं खोल सके (उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पोर्टल के सेवा पन्ने हम नहीं पढ़ सके), इसलिए हमने उनके मेन्यू का वर्णन नहीं किया है।

    संबंधित योजनाएं

    अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

    जाति प्रमाण पत्र क्या है?

    यह आपकी राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रमाण पत्र है जो बताता है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। यह छात्रवृत्तियों, आरक्षित सीटों और नौकरियों, और कुछ ऋण और सब्सिडी योजनाओं में इस्तेमाल होता है।

    जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?

    आपका राज्य तय करता है। आमतौर पर यह ज़िला स्तर का राजस्व अधिकारी होता है जैसे तहसीलदार, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट, और आप अपने राज्य के e-District या सेवा पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर या तहसील कार्यालय के ज़रिए आवेदन करते हैं।

    क्या मेरा SC या ST प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में मान्य है?

    नहीं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, दूसरे राज्य में जाने वाला SC या ST व्यक्ति यह दर्जा सिर्फ़ मूल राज्य के लिए मांग सकता है, नए राज्य के लिए नहीं।

    क्या शादी से मेरा जाति प्रमाण पत्र बदल जाता है?

    नहीं। SC या ST व्यक्ति से शादी करने पर कोई SC या ST नहीं बन जाता, और SC या ST व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति से शादी के बाद भी SC या ST ही रहता है।

    OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र क्या है?

    यह ऐसा OBC प्रमाण पत्र है जो यह भी कहता है कि आपका परिवार क्रीमी लेयर में नहीं है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार माता-पिता की सालाना आय सीमा ₹8 लाख है। यह कई केंद्रीय योजनाओं और नौकरियों में मांगा जाता है।

    इसमें कितना समय लगता है और कितना खर्च आता है?

    यह आपके राज्य पर निर्भर है। कुछ राज्य पोर्टल पर समय सीमा और थोड़ी फ़ीस दिखाते हैं। हमें कोई एक राष्ट्रीय आंकड़ा नहीं मिला, इसलिए अपने राज्य का सेवा पन्ना देखें।

    अगर प्रमाण पत्र खो जाए तो क्या दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं?

    कई राज्यों के पोर्टल लॉग इन करके जारी प्रमाण पत्र दोबारा डाउनलोड करने देते हैं। हरियाणा के सरल पोर्टल पर, उदाहरण के लिए, जाति, आय, EWS और निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का हिस्सा है। अगर आपका राज्य ऐसा नहीं करता तो तहसील कार्यालय में डुप्लिकेट के लिए आवेदन करें।

    क्या EWS प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र एक ही हैं?

    नहीं। EWS प्रमाण पत्र आय पर आधारित है और सामान्य वर्ग के लिए है। जाति प्रमाण पत्र SC, ST या OBC समुदाय की सदस्यता साबित करता है।

    AK
    Akshay Kumar संपादक, JanAvsara · प्रकाशन से पहले हर पेज को आधिकारिक स्रोत से जांचते हैं